लखनऊ।
कई मुद्दों पर यूपी सरकार की मिल सकती है सहमति।
शिक्षामित्रों की मांगों पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव राजीव कुमार द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बनाई कमेटी संग शिक्षामित्रों के पदाधिकारियों की आज बैठक हुई, जिसका परिणाम शिक्षामित्रों के लिए सकारात्मक रही।
बैठक में शासन की तरफ से मुख्य रूप से प्रमुख सचिव सुचना, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव न्याय, विशेष सचिव समाज कल्याण, निदेशक बेसिक शिक्षा, उप निदेशक बेसिक शिक्षा रहे।
शिक्षामित्रों की तरफ से संगठनों द्वारा गठित संयुक्त मोर्चा के सभी बरिष्ठ पदाधिकारी, गाजी इमाम आला, जितेन्द्र शाही, दिनानाथ दिक्षित, शिव कुमार शुक्ला, रमेश मिश्रा, अवनीश सिह, राकेश बाजपेई, विनोद वर्मा, राजेश साहनी, पंकज सिह, आदि उपस्थित रहे सभी संगठनों द्वारा एकरूपता प्रत्यावेदन अपर गुख्य सचिव को प्रस्तुत किया गया।
बैठक में शासन की तरफ से आश्वासन दिया गया कि -जो भी बकाया एरियर व छः दिन का वेतन बाकी रह गया है उसपर आदेश शासन स्तर से बहुत जल्द ही जारी हो जाएगा।
समान कार्य समान वेतन के तर्ज पर समाज कल्याण द्घारा संचालित आश्रम पधति के अध्यापको के समान वेतनमान देने की माँग रखी गया, अपर मुख्य सचिन ने उपस्थित समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से विस्तृत जानकारी लिया।तथा बैठक में समाज कल्याण विभाग के उपस्थित अधिकारियों से आश्रम पद्धति से संम्बधित सभी फाइल व डाकूमेंट लाकर दिखाने को कहा है।
आश्रम पद्धति 2014 में जारी शासनादेश द्वारा संविदा कर्मियों को वेतन मान दिया जा रहा है तथा 2014मे जारी शासनादेश में टेट लागू नही किया गया है ,चूकि एक वर्ष में एक दिन का वेतन नही दिया जाता है।
इस पर लगभग शासन का सहमति दिखी।
अभी हाल ही में 9 अगस्त 2017 को केन्द्र सरकार द्वारा बनाया गया एक्ट में चार साल मे न्यूनतम योग्यता पूरी करने के लिये प्राविधान है। जिसकों लेकर सरकार शिक्षा मित्रों को पद पर बने रहने के लिए ,तथा पद पर बने रहते हुए योग्यता पूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पूनः बिचार याचिका दाखिल कर सकती है।
जिसके लिए न्याय विभाग द्वारा राय माँगी गयी है।तथा सुप्रीम कोर्ट के सिनियर अधिवक्ता से भी लिखित रूप से विधिक राय माँगी गयी है।जो इसी सप्ताह प्रस्तुत कर दिया जाएगा,जिसके उपरान्त सरकार शिक्षा मित्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है।
Ncte के पैरा 4में संसोधन का प्रस्ताव व टीईटी के उत्तीण अंक में छूट का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने पर भी सहमत बनती दिखाई दी।
रिपोर्ट- ब्यूरो।
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