आज़मगढ़।
जल्द निकालेगी सरकार नौकरियां, भ्र्ष्टाचारी जाएंगे जेल- योगी आदित्यनाथ (मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश)
आज़मगढ़।नए साल में जनपद को सीएम योगी आदित्यनाथ ने जोरदार तोहफा विकास के दरवाजे खोल कर दिया । सठियांव चीनी मिल के पुनरोत्थान के लिए 212 करोड़ की 48 योजनाओं का लोकार्पण और 340 करोड़ की 113 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कहा कि जहाँ जरुरत पड़ेगी चीनी उद्योग के पुनरुत्थान के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि- यहाँ की चीनी मिल में पैसे की कमी के कारण डिस्टलरी निर्माण ठप था, हमने 56 करोड़ दिया। जबकि सरकार पर पहले से ही 36 हज़ार करोड़ का किसान क़र्ज़ माफ़ी व 30 हज़ार करोड़ का सातवें वेतन आयोग भुगतान का भार था। कहा कि- कुछ साल पूर्व इस आजमगढ़ जिले के नाम पर कलंक लगाया गया, यहाँ के लोगों के लिए युवाओं के लिए बाहर पहचान का संकट था। लेकिन अब विकास से यहाँ की पहचान बदलेंगे, विकास आने वाले पीढ़ी के लिए भी आवश्यक है। सरकार गरीब व किसान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पिछले कई सालों का गन्ना किसानों का 25 हज़ार करोड़ का बकाया था उसको दिया गया वहीं इस साल साढ़े सात हज़ार करोड़ का भुगतान गन्ना किसान को कराया गया। इस समय 116 चीनी मिल संचालित हैं, जबकि पिछली सरकारों में बंद हो जाती थीं। इस बार 3 चीनी मिल जल्द शुरू होंगी। सीएम ने कई पात्रों को मंच से विभिन्न योजनाओं का प्रमाण व स्वीकृति पत्र वितरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों में गरीबों को आवास देने में कोताही होती थी। साल भर में केवल 7 या 8 हज़ार ही आवास मिल पाते थे, लेकिन 9 माह में प्रदेश में 11 लाख को पीएम आवास योजना से लाभान्वित किया गया है। 2022 तक सभी गरीबों को आवास मिलेगा। पिछली सरकार ने किसानों का अपमान किया। इस सरकार में गेंहू की रिकार्ड 37 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गयी और किसानों को समर्थन मूल्य से 10 रूपये ज्यादा दिया गया, वहीँ अब तक 30 लाख मीट्रिक टन का धान क्रय कराया जा चुका है। 37 लाख परिवारों राशन कार्ड उपलब्ध कराये। गरीबों के राशन की डकैती करने वाले जेल जायेंगे। प्रशासन को कह दिया गया है कि सभी ग्राम सभा में समिति बनेगी जो तय करेगी कि कोई गरीब राशन से वंचित न रह जाए। वहीँ पहले बिजली केवल चार जिलों में मिलती थी। अब सभी 75 जिलों को बराबर बिजली देने का निर्देश है। 23 लाख लोगों को प्रदेश सरकार ने मुफ्त बिजली देने का काम किया है। 1 लाख 22 किमी सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया है। हर साल बाहर से पेट्रोल व डीजल लाने के लिए भारत सरकार का चार लाख करोड़ रूपये खर्च होता है लेकिन एथेनॉल प्लांट से पेट्रोलियम की कमी को पूरा किया जाएगा। सभी 22 करोड़ लोगों को सुरक्षा प्रदान करना सरकार का दायित्व है। 42 हज़ार सिपाही और 1.38 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। कहा 21 व 22 फरवरी को लखनऊ में इन्वेस्टर्स की मीटिंग है। करीब पांच लाख करोड़ के निवेश की संभावना है जिससे आने वाले सालों में 20 लाख नौकरियाँ प्राईवेट सेक्टर में मिलेगी।
रिपोर्ट- वीर सिंह
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समाचार इंडिया लाइव
ब्यूरो आज़मगढ़।
