आज़मगढ़।
सरायमीर . स्थानीय जमीयत उलमा सरायमीर आजमगढ़ ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (C. A. A.) को वापस लेने के सम्बन्ध जिलाधिकारी आजमगढ़ के महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार नई दिल्ली को पहुंचाने के उपजिलाधिकारी फूलपुर गावीश कुमार शुक्ल को मांग पत्र सौंपा।
मांग पत्र सौंपते हुए जमियत के प्रदेश उपाध्यक्ष मुफ्ती अशफाक अहमद ने कहा कि हिन्दुस्तान एक सेकुलर देश है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (C.A .A ) सविधान की संविधान के बिल्कुल विपरीत है । और नागरिकता के अधिकार वंचित करने वाली है ।जिससे पूरा देश जनता का आक्रोश झेल रहा है और काले कानून के विरुद्ध प्रर्दशनों की लहर दौड़ गई है । केन्द्रीय सरकार जनता की भावनाओं को गम्भीरता से लेने के अतरिक्त बल से कुचलना चाहती है जो देश की अखण्डता और इस्तुत्व के लिए बड़ा खतरा सिद्ध होगा । जमियत उलमा हिन्द सदेव से देश की एकता और अखण्डता आपसी भाईचारा और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर सम्भव प्रायास करती रहती है ।
इसी लिए हम जमियत उलमा हिन्द महामहिम महोदय से जनता की भावनाओं व चिन्ताओं के सर्दभ में मांग करते है कि नागरिक्ता संशोधन एक्ट 2019 ( C . A . A ) को वापस लिया जाय और इसके लिए उचित कार्यवाही प्रयोग में लाई जाये। जमियत उलमा सरायमीर के सचिव ने बताया कि (C.A.A) जैसे काले कानून के विरूद्व शांतिपूर्ण गांव गांव में जमियत हस्ताक्षर मुहिम चलाएगी उसको जिलाधिकारी के द्वारा महामहिम श्रीमान राष्ट्रपति महोदय को भेजेगी।इस अवसर पर मोलवी शाहिद, अकरम, मो. फैसल, मो. अनजर, इरशाद अहमद, वसी सिद्दीकी आदि लोग उपस्थित रहे।
मोहम्मद यासिर सरायमीर