आज़मगढ़।
सगड़ी।
बैठक कर संगठन को मजबूत करने पर दिया बल।
संगठन कमजोर होगा तो शिक्षा प्रेरको जैसा ही प्रधानो का भी होगा हश्र।
सगड़ी तहसील क्षेत्र के ब्लाक हरैया जे सभागार में प्रधान संघ हरैया की बैठक आहूत की गई जिसमे विभिन्न मांगों के साथ प्रदर्शन करते हुए प्रधानों ने ब्लॉक के वरिष्ठ लिपिक इमरान अहमद,एव एपीओ निर्भर राय को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा ।
इसके पूर्व मीटिंग सभागार में बैठक को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी लौहर यादव एव नीरज राय जिला सचिव ने कहा कि- संगठन से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है संगठन यदि होगा तभी हम आप मजबूत होंगे ।संगठन नहीं होने के कारण ही वर्तमान में शिक्षा प्रेरकों को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है ।यदि संगठन होता तो सरकार की औकात नहीं थी कि उन्हें बाहर निकाल कर फेंक दिया गया होता ।यदि हमारा संगठन कमजोर हुआ तो शिक्षा प्रेरकों जैसा हश्र हमारा भी हो सकता है ।इसके उपरांत 08 सूत्री मांगों को लेकर एक संबोधित ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम वरिष्ठ लिपिक एव एपीओ को सौंपा गया। जिसके तहत मांग की गई की पूरे देश में एक समान पंचायती राज व्यवस्था लागू हो एवं सत्ता विकेंद्रीकरण द्वारा ग्रामीण जनता की समस्त जरूरतें स्थानीय स्तर पर पूरा करने के उद्देश्य से 73वे संविधान संशोधन व संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित समस्त अधिकार विभाग पंचायतों को सौंपने की व्यवस्था की जाए। ग्राम पंचायतों के प्रधानों के प्रतिनिधियों का मानदेय सम्मानजनक बढ़ाया जाए व मृत्यु होने पर आश्रितों को 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। पंचायतों में तैनात राशन डीलर आगनबाडी,सरकारी एव गैर सरकारी कर्मियों को मानक नुसार अनुबंध आधारित सत्यापन कार्य स्थानांतरण, बर्खास्तगी के पूर्ण अधिकार दिए जाएं एव दूसरे विभागों के कर्मियों का सेडियूल निर्धारित किये जाय,पंचायतों का मिनी सचिवालय आवास स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र,कृषि उत्पादन भंडारण केंद्र पूर्णकालिक सचिव तकनीकी गैर तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति इंटरनेट आदि की सुविधाओं से आच्छादित करके एक मुस्त संसाधन उपलब्ध कराई जाए। पंचायत क्षेत्र के निवासियों को उनके आय,जाति, निवास पट्टा खनन आदि प्रमाणपत्र पंचायत कार्यालय से ही जारी किए जाएं व गांव में आय बढ़ाने के लिए टैक्स रॉयल्टी,वसूलने जैसे अधिकार पंचायतों को दिए जाएं।पंचायत द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों में प्रयुक्त निर्माण सामग्री वह मजदूरी दरों में संशोधन हेतु प्रत्येक जिले से निर्माण सामग्री व मजदूरी दर संशोधन समिति का गठन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किए जाने तक मनरेगा व राज्य वित्त की संयुक्त कार्य योजना बनानी रोकी जाए ।आवास शौचालय पेंशन या अनुदान वाली ऐसी योजनाएं जिनकी धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में जाती है ।उनके नाम पंचायत चुनाव की गुटबंदी प्रेरित झूठी शिकायतों को प्रधानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने जैसी उत्पीड़न कार्यवाही बंद की जाए। पंचायत प्रतिनिधियों गुटबंदी आधारित हिंसा से हत्या के मद्देनजर शस्त्र लाइसेंस देने एवं उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत और उप निदेशक पंचायत से अनुमति का प्राविधान निर्माणं कार्यो पर उनका वांछित सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। बैठक की अध्यक्षता राजमन यादव एवं संचालन प्रभाकर सिंह ने किया।इस अवसर पर अनेक प्राधनो में उदयभान सिंह, भास्कर राम, अशोक लाल यादव, सर्वेश,कुशहर साहनी,पुल्लू सिंह ,बबलू राम, सोनू यादव ,अरुण सिंह, कतवारू राम, रमाकांत राम ,रामबदन यादव,पीयूष सिंह,सुभाष सिंह पटेल,रामबचन यादव आदि उपस्थित थे।
रिपोर्ट- मनोज चतुर्वेदी
जोन रिपोर्टर
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समाचार इंडिया लाइव
ब्यूरो आज़मगढ़
