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गांव को गुलामी से मुक्त कराने के लिए गांव सरकार लागू होना जरूरी- चंद्र भूषण पांडेय

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: गौरव सिंह राठौर

गांव सरकार लागू होते ही गांव में मिलेगा रोजगार बेचू यादव

आजमगढ़: गांव सरकार को लागू कराने के लिए चल रहा अन्न जन संकल्प अभियान को लेकर आज सगड़ी तहसील क्षेत्र के जीयनपुर बाजार स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जिसमें पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए भारत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र भूषण पांडेय व पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि- भारतीय संविधान में जिस तरह से केंद्र सरकार राज्य सरकार की व्यवस्था दी गई है ठीक उसी तरह गांव सरकार की भी व्यवस्था का जिक्र है लेकिन अफसोस जनक बात यह है कि आज तक गांव सरकार को लागू नहीं किया गया। गांव सरकार में गांव को 29 विभागों का मालिक बनाया गया है। ताकि गांव का विकास गांव के लोग अपने हिसाब से कर सकें। लेकिन धारा 15 लगाकर गांव सरकार को मिलने वाले अधिकार को राज्य सरकारों ने छीन लिया और गांव का विकास जिस तरह से राज्य सरकारें चाहती हैं वैसे ही होता है। स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार गांव को नहीं है और इसी अधिकार की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि बलिया की धरती से शुरू हुआ यह अन्न जल संकल्प जनजागृति अभियान आज आजमगढ़ पहुंचा है। हमने पूरे जनपद में सैकड़ों बैठकें की और लोगों को गांव सरकार के विषय में बताया वही भारत परिषद संगठन के प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने बताया कि हम लोग लगातार गांव सरकार को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं उन्हें बता रहे हैं कि गांव सरकार का अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार है और जिस दिन जनता जाग गई उस दिन सरकार को मजबूर होकर गांव सरकार लागू करना होगा। उन्होंने नारा दिया गांव सरकार लागू करो, जनता आ रही है।

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