हमीरपुर :30 जून 2020
न्यूज़ डेस्क। जिलाधिकारी डॉ ज्ञानेश्वर त्रिपाठी की अध्यक्षता में बैंकों की जिला स्तरीय क्रेडिट कमेटी की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई।
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार समर्थित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जरूरत मंद लोगों को बैंकों द्वारा क्रेडिट कैम्प लगाकर ऋण दिया जाए। इसके लिए आर्यावर्त तथा यूको बैंक द्वारा प्रत्येक सप्ताह तथा अन्य सभी बैंकों द्वारा पाक्षिक ,प्रत्येक माह 12 से 15 तथा 25 से 28 तारीख को कैंप लगाकर ऋण आदि का वितरण किया जाए। जो ऋण स्वीकृत हो चुके हैं उनमें धनराशि का अंतरण किया जाए । विभिन्न योजनाओं की पेंडिंग पत्रावलीयों को शीघ्र निस्तारित किया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए आत्मनिर्भर पैकेज में जनपद के सभी ऐसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों जिनका आउटस्टैंडिंग ऋण 25 करोड़ तक है, लॉकडाउन के पश्चात उन सभी इकाइयों के संचालन में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए उनके आउटस्टैंडिंग ऋण का 20% बिना किसी गारंटी के अतिरिक्त रूप से दिए जाने के जो निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं उनका सभी बैंकों द्वारा तथा उपायुक्त उद्योग द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए ।ज्ञात हो कि इसमें सभी बैंकों की ब्याज दर 7.9% भारत सरकार द्वारा ही तय की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशनुसार पात्र इकाइयों को समय से बिना किसी कठिनाई के इस योजना का लाभ दें । कोविड-19 के दृष्टिगत सभी बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जाए। मुख्यमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना ,ओडीओपी की पत्रावलियों को प्राथमिकता के साथ निस्तारित किया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण प्रभावित हुए उद्योग तथा लोगों को पैसे की अत्यंत आवश्यकता है अतः बैंकों द्वारा लोगों को लोन देने में किसी भी प्रकार से लापरवाही न बरती जाए इसका कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। एन आर एल एम के अंतर्गत समूहों को खाता खोलने तथा उसमें कैश क्रेडिट लिमिट ( सीसीएल ) आदि का अंतरण किया जाए।
इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी कमलेश कुमार वैश्य , जीएम डीआईसी ,एलडीएम तथा बैंकर्स मौजूद रहे।