आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 30 अक्टूबर-- जनपद के नोडल अधिकारी/प्रमुख सचिव समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण के0 रविन्द्र नायक ने आगामी 01 नवम्बर से प्रारम्भ होने जा रही धान खरीद की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएं। उन्होने कहा कि धान की खरीद शासन द्वारा जारी धान क्रय नीति के अनुसार किया जायेगा। उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रत्येक क्रय सेन्टर पर पर्याप्त बोरों की संख्या सुनिश्चित की जाए। उन्होने कहा कि बाट मॉप विभाग के माध्यम से इलेक्ट्रानिक कांटे की सत्यता प्रमाणित करा ली जाय। उन्होने कहा कि क्रय केन्द्र पर वाले कृषकों के बैठने एवं पानी इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। 
नोडल अधिकारी ने उक्त निर्देश कल देर रात्रि तक चली जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए दिये। उन्होने आगामी खरीफ फसल की बुआई के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिये। उन्होने कहा कि विगत दिनों हुई अतिवृष्टि/बारिश में हुई फसलों के नुकसान का आकलन करा लिया जाए। उन्होने कहा कि अतिवृष्टि से प्रभावित हुए किसानों को मुआवजा देने के लिए आवश्यक धनराशि के लिए शासन को पत्र प्रेषित किया जाय। 
नोडल अधिकारी ने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि स्थानीय समस्याओं के सम्बन्ध में प्राप्त ज्ञापन को संबंधित विभागो के साथ बैठक कर तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होने कहा कि अतिवृष्टि के दौरान जिनका घर गिर गया है, ऐसे पात्र परिवारों को चिन्हित करते हुए मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि डैमेज/क्षतिग्रस्त मकानों का भी सर्वे कराकर पात्र व्यक्तियों को लाभ देने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि अतिवृष्टि के दौरान मृतक हुए व्यक्तियों, जिनको अभी तक क्लेम नही दिया गया है, उनको तत्काल दिया जाना सुनिश्चित करें।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए प्रमुख सचिव ने कहा कि कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति का प्रोफाइल चेक कर उसके सम्पर्क में आये लोगों का टीकाकरण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होने सीएमओ को निर्देश दिये कि अभियान चलाकर शत प्रतिशत सभी लोगों का कोविड-19 टीकाकरण करायें। उन्होने कहा कि कोविड-19 के दौरान हुई मृत्यु का ऑडिट कराया जाना सुनिश्चित करें तथा जो धनराशि निर्धारित है, उसके अनुसार लाभ दिया जाना सुनिश्चित करें। प्रमुख सचिव ने सीएमओ को निर्देश दिये कि डेंगू, मलेरिया एवं वायरल फीवर से बचाव के दृष्टिगत आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाय। नोडल अधिकारी ने आयुष्मान भारत गोल्डेन कार्ड की समीक्षा करते हुए सीएमओ को निर्देश दिये कि जितने भी जनपद में पात्र व्यक्ति हैं, उनका गोल्डेन कार्ड बनाया जाना सुनिश्चित करें।
उन्होने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई, फागिंग, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराना सुनिश्चित करें। उन्होने डीपीआरओ को निर्देश दिया कि छुटे हुए परिवारों को चिन्हित कर ओडीएफ प्लस के अन्तर्गत शौचालय का लाभ दिया जाना सुनिश्चित करें। नगरीय क्षेत्र की समीक्षा करते हुए प्रमुख सचिव ने पीडब्ल्यूडी/अधि0अधि0न0पा0 को निर्देश दिये कि तत्काल सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि सड़क के किनारे जल-जमाव जैसी स्थिति उत्पन्न न होने पाये।
प्रमुख सचिव ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये कि सड़क पर किसी भी दशा में छुट्टे गोवंश घूमते नही मिलना चाहिए। उन्होने कहा कि सभी पशुओं की जीयो टैगिंग करायें तथा राजस्व ग्रामों में चारागाहों की जमीन पर पशुओं के लिए चारे की बुआई करें।
प्रमुख सचिव ने प्रधानमंत्री शहरी/ग्रामीण आवास की समीक्षा करते हुए कहा कि पात्र व्यक्तियों को अधिक से अधिक आवास का लाभ दिया जाना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि जिन व्यक्तियों के पास जमीन नही है, उनको राजस्व विभाग की खाली जमीनों का पट्टा कर आवास दिया जाना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित करें। प्रमुख सचिव ने कहा कि आजीविका मिशन के अन्तर्गत मुसहर बस्ती की महिलाओं को समूहों से जोड़ें तथा रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
सामूहिक विवाह योजना की समीक्षा करते हुए प्रमुख सचिव ने कहा कि समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अधिक से अधिक लोगों को योजना के अन्तर्गत पंजीकरण किया जाना सुनिश्चित करें। प्रमुख सचिव ने कहा कि विधवा, वृद्धा एवं विकलांग पेंशन का अधिक से अधिक लाभ पात्र व्यक्तियों को दिलाना सुनिश्चित करें। 
उन्होने निर्देश दिया कि प्राइमरी/माध्यमिक/दशमोत्तर छात्रों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जाना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने हेतु 01 महीने की तिथि बढ़ा दी गयी है। नोडल अधिकारी ने निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एवं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिया जाना सुनिश्चित करें।
इसी के साथ ही प्रमुख सचिव ने विद्युत बिल की शिकायतों, ट्यूबवेल, नहर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक जनपद एक उत्पाद, मुख्यमंत्री रोजगार योजना तथा राजस्व वादों के महत्वपूर्ण केसों के निस्तारण की समीक्षा की।
बैठक में जिलाधिकारी राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार शुक्ला, सीएमओ डॉ0 आईएन तिवारी, जिला विकास अधिकारी रवि शंकर राय, जिला समाज कल्याण अधिकारी मोती लाल सहित समस्त संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।